ਮੋਹਾਲੀ 05 ਜੁਲਾਈ : ਕੋਵਿਫ-19 ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਇਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ( ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੇੈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਇਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ( ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ ਅਤੇ ਜੱਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰੰਸੀ.ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਰਾਂਉਂਡ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸੌਂਅ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਾਇਰ ਗੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੱਲੋਂ ਮੱਲੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਥੇ ਲੋਨ ਤੇ ਲਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਲ ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.ਟੀਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਛੇਤੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੂਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਯੂ.ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਿਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਸਕਰੈਪ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਫੋਟੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਇਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ( ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰੰ.ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ
No comments:
Post a Comment