ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ
ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ : ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪੁਆਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਖਰੜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਖਰੜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ 33 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਪਲਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਮੋਹਾਲੀ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਮਾਜਰੀ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਦਾਊਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸੀ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬੀਡੀਪੀਓ ਖਰੜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦਾਊਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਫੇਰ ਦੱਬ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਦਬਾਓ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਖਰੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅੱਗੋ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ।
No comments:
Post a Comment