ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਮੋਹਾਲੀ , 07 ਫਰਵਰੀ : ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਂਡ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 33 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਲੀਜ ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਦੀ 140 ਕਨਾਲ (ਕਰੀਬ 17 ਏਕੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਤੇ ਪੁਆ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ 'ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਕੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਬਲੌਂਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੋਹਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ, ਬੜ ਮਾਜਰਾ, ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਚੱਪੜਚਿੜੀ, ਬੜੀ ਅਤੇ ਦੈੜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੇ 86 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਦੇਵ ਸਿੱਧੂ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਬਲੌਂਗੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਬਲੌਂਗੀ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਰਜੀਵ ਦੀਵਾਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਬਮ ਗਿਰੀ ਚੰਦਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦਪੁਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment