ਸਰਕਾਰ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੇਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ: ਡਾ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਰਸੀਅਲ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ

ਮੋਹਾਲੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ  :- ਪੰਜਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਾਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਐਡੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ( ਰਾਸਾ ਮਾਨ)  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਅਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗੁਜਰ ਰਜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਮਰ ਬੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਉਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ੍ਵਨਜਾਇਜ਼ ਖਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਮਨਤਾ ਨਿਵਾਉਣ, ਮਾਨਤਾ ਨਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੱਕ ਟੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੀਸ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 2016 ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ 8ਫੀਸਦੀ  ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਇਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਐਸਈ, ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸੇ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਅਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਨਾਂ ਭੇਜਣ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਦਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ।  ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬੇਲੋੜਿਆਂ ਸਰਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਵੇ।