ਖਰੜ , 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਹਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ।
ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੀਆਂ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਯੁਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੋਰਾਨ 10-20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਮਜੋਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6 ਤੋਂ 10 ਕੁਵਿੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment