ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੋਹਾਲੀ, 27 ਮਈ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਉਡਤ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਛੂਆਣਾ, ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਡੱਲੂਆਣਾ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਛੂਆਣਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਬਲ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਆਦਿ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮੁ਼ਤਾਬਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਮੱਤਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
No comments:
Post a Comment