ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਿਮਾਂਡ ਸਟੇਜ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 27 ਮਈ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਟੇਨਰ/ਰਿਮਾਂਡ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5.30 ਵਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਿਟੇਨਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿਖੇ ਦੋ-ਦੋ ਰਿਟੇਨਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1964 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ/ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਸਪੈਸਲੀ ਏਬਲਡ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਮਨਿੰਗ ਖਰਚਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।