ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 23 ਦਸੰਬਰ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਟਾਕ੍ਸ਼਼੍ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 'ਨਾਜਾਇਜ਼' ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 2030 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਜੌ ਕਿ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿੱਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰੀਆ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋਂੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਸਿਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਏ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ
ਕਿਉਂ ਮਚਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੌ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ।
No comments:
Post a Comment