ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
.jpeg)
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਕੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਿਕਾਸ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment