ਮਨੀਪੁਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ : 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ,ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ 356, ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮਨੀਪੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ "ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 80-85 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment