ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50,000 ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ। 

ਖਰੜ, 23 ਅਗਸਤ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ । ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ । ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

         ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੋਰੇ ਤੇ ਹਨ । 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50, 000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਾਰਨ ਮਰੀ ਮੁਰਗੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਾਰੀਵਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਭੈਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਤਸੱਦਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ ।

ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ, ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ 5-7 ਫਿਟ ਤੱਕ ਰੇਤਾ, ਸਿਲਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿਲਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਕਿ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਲਟ ਹਟਾਏ ਬਿਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।