SBP GROUP

SBP GROUP

Search This Blog

Total Pageviews

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ’ ਲਈ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ-ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ

ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ’


ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 01 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਮਹਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਸਲ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ “ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ” ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

 
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ “ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ” ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ’ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਮਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਸਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।

No comments:


Wikipedia

Search results

Powered By Blogger