ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ- ‘ਆਪ’ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ :     ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ) ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਪਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

    ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤੇ ਇਸ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਗਿਰੋਹ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਿ੍ਰਸਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ‘ਚ  ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਬਾਦਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। 
    ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਹਰਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਘਪਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਏ ਇਸ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ (ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇਗੀ। 
    ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ ਰਾਹੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਹਾ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। 
    ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧਰਮਸੋਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਹੋਏ 1200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। 
    ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਬਣਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।