ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਸਤੰਬਰ :  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਸਜ਼ਾ ਸੂਬੇ  ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ- ਦਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਮੂਹਰੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1980 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਉਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕਈ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ -ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1980 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 4400 ਸੈਕਸਨਡ (ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 'ਚ ਇਹ 4400 ਹੀ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 1000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ 'ਚ ਸਪੈਸਲਿਸ਼ਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 516 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇ (ਕਮਿਉਨਿਟੀ) ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਪੈਸਲਿਸ਼ਟ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਸਪੈਸਲਿਸ਼ਟ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2006 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1186 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸਲਿਸ਼ਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸਲਿਸ਼ਟ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਫੀਸ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੈਸਲਿਸ਼ਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ 1989 ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 125 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਡੋਰ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 3000 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 1000 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ 3000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮੇਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2800 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 2150 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਮ.ਪੀ. ਡਬਲਿਯੂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ 4500 ਗਿਣਤੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2900 ਸਬ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1980 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 1186 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ  ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਸਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਆਮ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  412 ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ) ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 700 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਡਾਕਟਰ, 4 ਨਰਸਾਂ, ਚਪੜਾਸੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਕੇਵਲ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ 44 ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50-50 ਬੈਡਾਂ ਦੇ 90 ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 10,605 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।