ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 14 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਏਡੀਜੇ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਡ਼ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।

ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-4 ਸਥਿਤ ਐੱਮਐੱਲਏ ਹੋਸਟਲ ਨੇਡ਼ੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ’ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰ-3 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।