ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,15 ਮਈ : ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਕੋਟਾ ਹੋਲਡਰ ਰਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਤੋਲਣ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
.jpeg)
2-3 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਅਨਾਜ
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੇਤੂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਪਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ?
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 2015 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ (2) ਦੇ ਨਿਯਮ-7 ‘ਚ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਾਂਫ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਰਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment