ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜਾ ਮੰਡੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ

 ਘੋੜਾ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਮਾਣੂੰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ

ਜਗਰਾਉਂ, 07 ਸਤੰਬਰ : ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਲੱਬ ਜਗਰਾਉਂ, ਸਮੂਹ ਘੋੜਾ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬੀਬੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਲਾ 15 ਤੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿੱਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਲੱਬ ਜਗਰਾਉਂ, ਸਮੂਹ ਘੋੜਾ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਘੋੜੇ-ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੋੜੇ-ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਪੀ ਸਕਿੱਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਘੋੜੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿੱਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਲੱਬ ਜਗਰਾਉਂ, ਸਮੂਹ ਘੋੜਾ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੋੜਾ ਮੰਡੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੀ ਘਾਤਕ ਲੰਪੀ ਸਕਿੱਨ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਵਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।