ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਉਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚਵੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਉਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੈਕੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਝ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘਪਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਦੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਵੰਡਰ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਵੰਡਰ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਲੂ ਵਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ: ਡੀ-248, ਫੇਜ਼ 8, ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਤੀ 6 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ  ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 885, ਫੇਜ਼ 3ਬੀ1 ਦੇ ਨਾਮ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੂਜਾ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ: ਡੀ-247, ਫੇਜ਼ 8 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਫਰਮ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਇੰਟ੍ਰਪਰਾਇਜਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਤੀ 28 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਪਰਚੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਿਵਮ ਗਰੋਵਰ ਜੋ ਅਮਰਟੈਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 85, ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼ 1; ਜਸਦੀਪ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਵੰਡਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਵੰਡਰ ਸਕੂਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 87, ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼ 1 ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 57, ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼ 11, ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਮਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 40070, ਮਿਤੀ 25 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਸੀ-174 ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਰਕੇਸ਼ ਮਿਸਰਾ ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਿਤ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੀਲਰ ਮਿਸਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਇਕ ਪਲਾਟ' ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਚਹੇਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਫਰਮਾਂ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ/ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਈ 261, ਸੀ 210, ਸੀ 211, ਈ 260 ਏ, ਐਫ 209,  ਡੀ 247, ਡੀ 250, ਈ 260, ਈ 3030, ਸੀ 177, ਡੀ 206,  ਈ 250, ਈ 234, ਸੀ 168, ਸੀ 166 ਫੇਜ਼ 8,  659, 656, ਫੇਜ਼ 9 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।

ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀ ਐਮ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੁਕਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਹਲੋਂ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸੋਨੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਦੀਵਾਨ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਪੂਰ, ਸੁਕਿੰਦਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ê¿ÜÅì ðÅÜ ñØÈ À°çï¯× ÕÅðê¯ð¶ôé ç¶ ÁÅÂÆ.¶.ÁËÃ. ÁëÃð» ç¶ Õð¯ó»-Áðì» ç¶ Ø°àÅÇñÁ» çÅ êðçÅëÅô
* Ü»Ú å¯º ìÚä ñÂÆ Áë